रमेश प्रजापति @ सरदारपुर। कोरोना काल मे इस वर्ष जनता कर्फ्यू मे बेरोजगार गरीब वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये सरकार ने ग्रामीण अंचलो मे मनरेगा कार्यो से रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया था। लेकिन सरकार की उक्त योजना को जमकर पलीता लगाकर भ्रष्टाचार किया गया। सरदारपुर तहसील में इस प्रकार के 14 कार्यो मे करीबन डेढ़ करोड से अधिक के कार्य हुए लेकिन जवाबदारो के द्वारा वास्तविक मजदूरों को रोजगार न देकर अपने लोगो के फर्जी मस्टर भरकर उन्हे लाभ पहुँचाया गया। मनरेगा योजना में उक्त कार्य मे आरईएस विभाग के द्वारा पंचायतो के माध्यम से कार्य करवाए गये थे। जिसमे संबधित पंचायतो के सचिवो के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। वैसे देखा जाए तो उक्त कार्य मे सम्बंधित पंचायतो के ही मजदुरो को रोजगार उपलब्ध करवाना था। लेकिन सचिवो के द्वारा करीब 20 किलोमीटर दूर के मजदुरो को उक्त निर्माण कार्यो में मजदुरी देना बताया गया। मनरेगा के निर्माण कार्य में 193 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदुरो को भुगतान किया गया। जबकी 20 किलोमीटर दुर से मजदुर मजदुरी करने परिवहन के माध्यम से जाएगा तो उसका किराया भी करीब 50 रुपये से अधिक होगा। उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाकर ग्रामीणो से चर्चा की गई तो उन्होने बताया की काम तो नाम मात्र का किया गया। कही पर मरम्मत की गई तो कही पर नही की गई। वही सचिव के द्वारा अपने लोगो को फर्जी हाजरी मस्टर मे भरकर उन्हे लाभ पहुँचाया गया है। जल्द ही उक्त निर्माण कार्य में किये गये भ्रष्टाचार का खुलासा मय प्रमाण के किया जायेगा।
