सरदारपुर। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा संगठन के आव्हान पर सरदारपुर तहसील इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम बीएस कलेश तथा बीईओ प्रमोद माथुर को ज्ञापन सौपा। संघ ने अपने ज्ञापन में महामारी की स्थिति को देखते हुए तथा सुरक्षा के मापदंड तय करते हुए विद्यालयों को क्रमशः स्थितियों के अनुसार खोले जाने हेतु दिशा निर्देश जारी करने, विद्यार्थियों के टीकाकरण की व्यवस्था करवाकर पलकों की सहमति से छात्रों को विद्यालय में शिक्षण हेतु बुलाया जाए तथा विद्यालय में कार्यरत स्टाफ कर्मियों को टीकाकरण शीघ्र करवाने, अशासकीय विद्यालय पूर्ववत सुचारू रूप से प्रारंभ करने, बैंकों की ऋण राशियों को ब्याज मुक्त एवं बाद में जमा करने की सुविधा देने, समस्त विभागो की व्यावसायिक दरों में संधारित राशियों को घरेलू दरों पर पुनः निर्धारण कर समायोजित करने, आरटीई की सत्र 2020-21 में पूर्ववर्ती वर्षो की शेष शुल्क प्रतिपूर्ति समस्त जिलों में राशि जारी करवा कर त्वरित एवं पूर्ण रुप से करने तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार अशासकीय विद्यालयों के पालको के मध्य शुल्क जमा न करने से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण विद्यालय स्तर पर ही करने के दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि विगत 15 माह से विद्यालय बंद है और ऑनलाइन कक्षाओं में सबसे ज्यादा दिक्कत आरटीई के विद्यार्थियों व अभिभावकों के मध्य आती है तथा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए मांग अनुसार दिशा निर्देश राज्य शासन जल्द जारी करे। ज्ञापन का वाचन मुकेश पाटीदार ने किया। इस दौरान मंगेश जैन, शक्तिसिंह राजोद, विपीन पाण्डेय, गणेश पाटीदार, सुरेश जाट, दामोदर कुमावत, देवेंद्र सतपुड़ा, रमेश बारोड़, नीलेश सक्सेना आदि अशासकीय शिक्षण संस्था के संचालक मौजूद थे।