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सरदारपुर – पेयजल योजना का श्रेय लेने पर राजनीतिक विवाद, कांग्रेस का आरोप – दसई की जनता कोे भ्रमित कर रहे कमल यादव, तो यादव बोले – भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस का

 

सरदारपुर। तहसील की ग्राम पंचायत दसई में पेयजल योजना की स्वीकृति का श्रेय लेने को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी कर जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता कमल यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है तो वहीं जिला पंचायत सदस्य कमल यादव ने इस प्रतिनिधी से इस बात को खारिज करते हुए कहा कि हमारी मांग पर शासन ने प्राथमिकता से योजना को स्विकृती दी है। 

कांग्रेस का आरोप – 

ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि पिछले कई वर्षो से दसई की जनता पेयजल के लिए जद्दोजहद कर रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा मुख्यमंत्री नल-जल पेयजल योजना के तहत कालीकराई उपबांध के बैंक वाॅटर फुलकीपाडा (देदला) से योजना स्वीकृति के लिए 2 जून 2019 को तत्कालीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से मुलाकात कर पेयजल योजना की स्वीकृति की मांग की गई थी। जिस पर विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई थी। इसके चलते पेयजल योजना के लिए 494.82 लाख की स्वीकृति मिली है। साथ ही टेंडर काॅल भी हो चुका है, लेकिन योजना स्वीकृति के बाद जिला पंचायत सदस्य कमल यादव द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए भोली-भाली जनता को अंधेरे में रखते हुए योजना स्वीकृति का श्रेय लिया जा रहा हैं। जो गलत हैं। जबकि जिला पंचायत सदस्य कमल यादव द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में योजना संबंधित प्रस्ताव उठाया गया था। इस संबध में  22 सितंबर 2020 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जवाब दिया गया था कि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान कि जाकर प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिससे स्पष्ट होता है कि इस पेयजल योजना की स्वीकृति सामान्य सभा की बैठक मे प्रस्ताव उठाने से नहीं बल्कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल से विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रयासों से मिली है। 

जिप सदस्य यादव का पलटवार – 

इस पुरे मामले में जब भाजपा नेता एवं जिप सदस्य कमल यादव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत होने के कारण मेने लगातार शासन से पेयजल योजना की मांग की। जिसे शासन ने प्राथमिकता के साथ स्वीकृती दी है। पीएचई विभाग ने पत्र के माध्यम से मुझे अवगत करवाया। यही हमने जनता और मीडिया को बताया है। अगर अपने जिला पंचायत क्षेत्र की पंचायतों के विकास के लिए शासन से मांग करना कांग्रेस को भ्रम लगता है तो विकास किस आधार पर होता है। इसका जवाब कांग्रेस स्वयं दे। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। पहले भी कांग्रेस ने किसानों से ऋण माफी का झुठा वादा  करके सरकार बना ली थी। जिसका जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया है और आने वाले चुनाव में भी जनता जवाब देगी। 

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