सरदारपुर। अपनी मांगो को लेकर आज प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन के आव्हान पर तहसील की सभी प्रायवेट स्कुले बंद रही एवं प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सरदारपुर एसडीएम कार्यालय पर नायाब तहसीलदार प्रकाश परिहार को 9 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया। प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया की शासन के नियमों की वजह से अशासकिय शैक्षणिक संस्थाओं को कई दिक्कतों का सामाना करना पड़ रहा है। साथ हि नियम लागू हो जाने पर कई अन्य समस्याओं का सामना भी करना होगा। प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगो में बताया कि लगातार पांच वर्षो से अध्यापन कार्य में संलग्न शिक्षक- शिक्षिकाओं के लिए बीएड/डीएड की अनिवार्यता सामाप्त की जावें। मध्य प्रदेश की हजारों निजि शैक्षणिक संस्थाओं की रोकी गई मान्यता जो कि पूर्व कई वर्षो से संचालित है उनकी मान्यताओं का नवीनीकरण शिघ्र किया जाये। मान्यता शुल्क एवं संबद्धता शुल्क में से कोई एक शुल्क लिया जावें। मान्यता हेतु लिया जाने वाला निरिक्षण शुल्क, मान्यता प्राप्त ना होने की स्थिती में लौटाया जावें।
निशुल्क प्रवेषित विद्यार्थीयों का शैक्षणिक शुल्क संस्थाओं को समय पर प्रदाय किया जावे जो वर्तमान में दो वर्ष के अंतराल में संस्थाओं को प्राप्त हो रहा है। फर्म्स एंड सोसायटी की धारा 27 एवं 28 के शुल्क में की गई भारी बढ़ोत्तरी को वापस लिया जावें। रजिस्टर्ड किराए नामें शुल्क वृद्धी में कमी की जावें एवं एक एकड़ जमीन की अनिवार्यता मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात सामाप्त जरूर कर दी गई है लेकिन इससे संबंधित आदेश की प्रति निजी शैक्षणिक संस्थाओं को आज दिनांक तक अप्राप्त है जिसे भिजवाई जावें। ज्ञापन सौप कर प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन द्वारा मांग की गई की जल्द ही 9 सूत्रीय मांगो का निराकरण किया जावें ताकि संस्थाएं एक बार पुनः अपना ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित कर सकें। इस दौरान प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन के ब्लाॅक अध्यक्ष गणेश पाटीदार, विपिन पाण्डेय, दामोदर कुमावत, महादेव बिल्लोरे, रमेश राजपूत, विनोद सक्सेना, मुकेश पाटिदार, कृष्णा कुमावत आदी मौजुद रहें।