सरदारपुर। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव/सहायक सचिव संगठन ब्लाॅक सरदारपुर द्वारा मनरेगा योजनाा को लेकर सरदारपुर एसडीएम, एसडीओपी एवं जनपद सीईओ के नाम ज्ञापना सौपा। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया की मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से मजदूरों को मांग के आधार पर कार्य उपलब्ध करवाया जाता है।  वर्तमान में शासन स्तर पर मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को कार्य दिए जाने हेतु ग्राम पंचायत पर भारी दबाव दिया जा रहा है। मनरेगा मांग आधारित योजना है ऐसे में वरिष्ठालय द्वारा दबाव दिए जाने से ग्राम पंचायतों द्वारा त्रुटि किये जाने की संभावना होती है। इसलिए मनरेगा अंतर्गत मजदूर द्वारा कार्य की मांग किये जाने पर ही कार्य दिया जावे व ग्राम पंचायत पर अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत सरदारपुर की कुछ ग्राम पंचायतों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किये गए कार्यो पर गलत जाॅबकार्ड निर्मित कर फर्जी मस्टर निकाले जाकर भुगतान किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उक्त कार्य जनपद पंचायत/विभाग के लाॅगिन से किया जाकर भुगतान किया गया है एवं ग्राम पंचायतों के लाॅगिन से कोई कार्यवाही नही की गई है। उक्त सभी ऑनलाईन कार्य जनपद/ग्रामीण सेवा द्वारा किया गया है। परन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों/सहायक सचिवों को दोषी मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। संगठन ने मांग की है कि पुनः जांच की जाकर वास्तविक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। ज्ञापन में संगठन ने यह भी बताया कि उक्त कार्यवाही से प्रताडित होकर समस्त सचिव/सहायक सचिव 16 मार्च से 20 मार्च तक पांच दिवसीय सामुहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सचिव संगठन की ओर से अजय पाल सिंह राठौर ,गोपाल कुमावत, आशुतोष त्रिवेदी, प्रवीण चावरे, सरपंच संगठन की और से मायाराम मेडा, बहादुर गणावा, आदि एवं सहायक सचिव संगठन की ओर से वीरेंद्र सिंगार, रविन्द्र पाटीदार, कमलेश वसुनिया, प्रकाश परमार सहित तीनो संगठन से कई लोग मोजूद रहे। 

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