राजगढ़। मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी कर्मचारी संघ द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम (संसोधन) अध्यादेश 2020 वापस लेने हेतु मुख्यमंत्री एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री के नाम सरदारपुर एसडीएम विजय रॉय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया की  कि कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने और साहुकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए की गई थी लेकिन अब प्रायवेट मंडी खुलने से  उनकी उपज का दाम व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ना होने से प्रायवेट मंडी मालिक तय कर देंगे। ऐसे में किसानों को नुकसान होगा। बड़ी बात यह भी है कि कई लोग किसानों की करोड़ों रुपए की फसल खरीद कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में किसानोें को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो सके इसमें संषय ही रहेगा।  साथ ही ज्ञापन में किसानों के हित, प्रायवेट मंडियों के खुलने पर प्रतिबंध सहित 5 बिंदुओं को शामिल करते हुए अध्यादेश 2020 वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान संघ के संभागीय सचिव जोशी सहित मण्डी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 

Post a comment

 
Top