भोपाल। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई।जबलपुर हाई कोर्ट 28 अप्रैल से इस मामले में हर दिन सुनवाई करेगा। तब तक मेडिकल प्रवेश व पीएससी परीक्षा में 14 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी। यह निर्देश गुरुवार को चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दिए, इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता, राज्य सरकार, पीएससी व अन्य पक्षकारों को 28 अप्रैल तक अपना पक्ष पूरी तरह हाई कोर्ट के समक्ष रखने कहा। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में 14 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को रोक लगा दी थी। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने 28 जनवरी को एमपीपीएससी की करीब 450 भर्तियों में भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश को वापस लेने की पीएससी की अर्जी पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर, उपमहाधिवक्ता प्रवीण दुबे, शासकीय अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, जान्हवी पंडित, रामेश्वर पी. सिंह ने पैरवी की। मप्र हाई कोर्ट की ओर से ओबीसी एसोसिएशन की याचिका के जवाब में बताया गया कि फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट की आंतरिक भर्तियों में ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए जा रहे 10 फीसदी आरक्षण से एससी, एसटी व ओबीसी को वंचित रखे जाने व मप्र हाई कोर्ट की नियुक्तियों में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण न लागू करने के खिलाफ भी याचिकाएं दायर की गई।

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