भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आने वाले समय में पानी की उपलब्धता समाज और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सब मिलकर ही इसका मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा स्वप्न है कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल उसके घर पर मिले। यह स्वप्न सबका हो, तो जरूर इसमें सफल होंगे। श्री कमल नाथ मिंटो हाल में जलाधिकार कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और जल-जन जोड़ो आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप रूप से आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

राष्ट्रीय जल सम्मेलन में मुख्यमंत्री का राइट टू वाटर कानून बनाने पर अभिनंदन -
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का राष्ट्रीय जल अधिवेशन में तरुण भारत संघ की ओर से राइट टू वाटर कानून बनाने की पहल करने और मध्यप्रदेश को देश का पहला राज्य बनाने के लिए अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। अभिनंदन पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की दूरदर्शी सोच के कारण 2020 में जल सुरक्षा अधिनियम बनाने की पहल हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके विचारों पर अमल की दिशा में यह एक अद्धभूत कदम है। देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने अरावली पर्वत को अवैध अतिक्रमण और खनन से बचाने के लिए जो अधिसूचना जारी की थी। वह पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को अभिव्यक्त करता है।

श्री पांसे ने कहा कि वर्षा की एक - एक बूंद को सहेजने से लेकर उसे घर तक पहुँचाने के प्रत्येक पहलू का समावेश जल अधिकार कानून में रहेगा। पानी की रिसायक्लिंग, वाटर रिचार्जिंग, उसका वितरण एवं उपयोग भी इस कानून के दायरे में आयेगा। उन्होने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 72 प्रतिशत आबादी, 55000 गाँवों की 01 लाख 28 हजार बसाहटों में निवास करती है। गाँवों की 98 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था भू-जल पर आधारित है। इसीलिये गिरता हुआ भू-जल स्तर प्रतिवर्ष जल संकट को बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आने वाले पाँच सालों में हम प्रदेश के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से प्रतिशत 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध एवं स्वच्छ जल पहुँचाएंगे। श्री पांसे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज राइट टू वाटर विषय पर हो रहे मंथन से निश्चित ही बेहतर निष्कर्ष निकलेंगे।

जल पुरुष मेगसेसे पुरस्कार प्राप्त प्रो. राजेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को बधाई दी कि उन्होंने जल अधिकार कानून बनाने की पहल कर पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर किया है कि वे जल संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के लिए काम करे। सभी राज्य सरकारों को मध्यप्रदेश की इस पहल का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलाधिकार कानून बनाने की पहल करके मुख्यमंत्री ने समाज में विश्वास पैदाकर उनके अंदर मालिकाना हक का भाव जाग्रत किया है कि जल संसाधन हमारा है और हमारे लिए है। यह एक अवसर है जब हम सब मिलकर जल का उपयोग अनुशासित होकर करें। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय शुक्ला एवं देश भर से आए जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित थे।

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