भोपाल। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2006 में बने राज्य कृषक आयोग को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। उसकी जगह मप्र कृषि सलाहकार परिषद होगा, जिसमें किसानों के लिए आंदोलन करने वाले संगठनों के लोगों को रखा जाएगा। इसमें भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के लोग शामिल होंगे। विशेषज्ञ व अधिकारी भी इस परिषद में रहेंगे। नियुक्तियों की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दी गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि राजनीतिक व्यक्ति को परिषद में रखने की बजाए किसान की तरह काम करने व उनके लिए लड़ने वालों को जगह दी जाएगी, ताकि किसानों की बात को न केवल प्रमुखता मिले, बल्कि उसके हिसाब से नीतियां बनें। 

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