भोपाल। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी और पेंशनर्स को एक जनवरी से सरकार 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देगी। इसके लिए डीए में तीन फीसदी का इजाफा करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे सरकार पर एक हजार 647 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। वहीं, छतरपुर की हीरा खदान को नीलाम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। यह तय किया गया कि पहली नीलामी मध्य प्रदेश में होगी। सरकार का अनुमान है कि खदान से 60 हजार करोड़ रुपए का हीरा निकल सकता है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीए तीन फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद अब केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता समान हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक बढ़े हुए डीए की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी। मई से इसका नकद भुगतान होगा। इसका फायदा सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। कर्मचारियों के साथ ही इनका भी डीआर बढ़ाया जाएगा।

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