रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के.पटनायक (सेवानिवृत्त) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा बस्तर-रंेज के 07 जिलों तथा जिला राजनॉदगांव को मिलाकर कुल 08 नक्सल प्रभावित जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई, साथ ही प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही की स्थिति संबंधी जानकारी का भी आवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरणों की उसके गुणदोषों के आधार पर समीक्षा कर संबंधित अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में न्यायोचित कार्यवाही समयबद्ध कार्य योजना के तहत करने का निर्णय लिया गया, साथ ही नक्सल घटना से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी. भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं एवं स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजीव शुक्ला, आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही हेतु सचिव-आयुक्त, आबकारी विभाग तथा आवश्यक समन्वय हेतु सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।    इस अवसर पर महाधिवक्ता छ.ग. श्री कनक तिवारी, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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