भोपाल। राज्य सरकार किसानों से आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदने वाले व्यापारियों को परिवहन और भंडारण पर आने वाले खर्च का 75 फीसदी तक अनुदान देगी। सरकार ने 'मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन' योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिलवाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों से पूरा प्याज एक साथ नहीं बेचने की अपील की है। पिछले दो साल से प्याज राज्य सरकार के लिए समस्या बनी हुई है। बम्पर पैदावार होने के कारण 2017 में सरकार को छह सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदकर सस्ते में बेचनी पड़ी थी। अब सरकार राज्य की सहकारी विपणन समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, निजी संस्थाओं और व्यापारियों से मध्यस्थता कर सरकार किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रेट दिलवाएगी। जो व्यापारी इस रेट में मप्र के किसानों से प्याज खरीदकर अन्य बड़ी मंडियों में बेचेंगे, उन्हें परिवहन और भंडारण पर आने वाले खर्च की 75 फीसदी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। प्याज का बाजार भाव आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल से कम होने पर सरकार मंडियों के मॉडल विक्रय भाव और आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कराएगी।

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