वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के लिए जरूरी चार विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा ने अपनी मुहर लगा दी है।

नई दिल्ली, जेएनएन। वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के लिए जरूरी चार विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा ने अपनी मुहर लगा दी है। इन विधेयकों पर राज्य सभा की मुहर लगने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
जीएसटी को अभी चलने होंगे 10 कदम?
1. सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आइजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयक अब राज्य सभा में जाएंगे
2. जीएसटी काउंसिल मॉडल जीएसटी नियम तय करेगी
3. सरकार जीएसटी नियमों को अधिसूचित करेगी
4. जीएसटी काउंसिल जीएसटी दरें तय करेगी
5. आइटी फ्रेमवर्क का अपग्रेडेशन
6. क्रियान्वयन की चुनौतियां
7. केंद्र और राज्य प्रशासन का प्रभावी प्रबंधन
8. नौकरशाही के स्तर पर तैयारी
9. प्रशिक्षण
10. कारोबारियों के लिए जागरुकता
जीएसटी के 5 फायदे
कारोबारियों के लिए
1. कई करों की जगह एक कर
2. दोहरा कराधान नहीं
3. पूरा देश एक बाजार होगा
4. रिटर्न और रिफंड में आसानी
5. आसान पंजीकरण
आम लोगों के लिए
1. सरल कर प्रणाली
2. बार-बार कर लगने की प्रक्रिया खत्म होने से महंगाई घटेगी
3. देशभर में एक समान कीमतें
4. कर प्रणाली में पारदर्शिता
5. जीडीपी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि

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